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Le Chinois Qu Dongyu élu directeur général de la FAO dimanche à Rome
24.06.2019 – "C'est une date historique, un nouveau tremplin" pour l'agriculture et l'alimentation dans le monde, a immédiatement réagi le nouvel élu, qui a promis de "tout faire pour être impartial et neutre".
(ATS/AGIR) - Le nouveau dirigeant chinois de l'institution multilatérale, dont le mandat s'étalera sur quatre ans, du 1er août 2019 au 31 juillet 2023, succède au Brésilien José Graziano da Silva. Il a exercé deux mandats.
Biologiste, vice-ministre de l'Agriculture en Chine, il a été élu dès le premier tour de scrutin, avec 108 voix. La candidate de la France et de l'Union européenne, Catherine Geslain-Lanéelle, a obtenu 71 votes tandis que le candidat géorgien, Davit Kirvalidze, a en a reçu douze. Il a promis d'être "dans le concret" pour lutter contre la faim et la pauvreté dans le monde tout en soulignant qu'il fallait "réformer" et "transformer" l'agence onusienne pour en "faire une FAO nouvelle, plus jeune et plus dynamique".
Dans son discours samedi, Qu Dongyu a proposé d'associer davantage le secteur privé aux décisions et d'attirer plus de moyens financiers venant du privé pour développer les secteurs agro-alimentaires, notamment ceux des pays en développement. Il a évoqué aussi bien des coordinations possibles avec le géant chinois de la distribution Ali Baba -qu'il a cité deux fois dans son discours- qu'avec la fondation américaine Bill and Melinda Gates, très impliquée dans la recherche agronomique en Afrique notamment.
Après 70 ans de politiques agricoles plutôt productivistes, la FAO est agitée par des débats intenses sous le double effet du réchauffement climatique et de la hausse du nombre de personnes souffrant de faim dans le monde depuis 2015, alors que la population mondiale s'accroît. Des représentants des gouvernements siègent dans cette instance de débat et de pilotage des politiques alimentaires, mais les scientifiques et les agronomes y sont aussi très présents.
Sous la houlette de Graziano da Silva, la FAO a amorcé un virage en faveur de méthodes agro-écologiques. Faire appel à la nature pour à la fois combattre les effets du réchauffement climatique et augmenter les rendements agricoles, tout en limitant les pesticides de synthèse qui font vivre les géants de l'agro-chimie.
"La Chine attache traditionnellement une grande importance aux questions économiques et sociales et aux affaires de développement à l'ONU. Mais l'alimentation est une de ses priorités. Dans ce contexte, alors que l'autre grande organisation du secteur - le Programme alimentaire mondial (PAM) - est de facto une chasse gardée américaine, la FAO est attractive pour la Chine", a jugé Manuel Lafont Rapnouil, analyste au Conseil européen des relations internationales (ECFR), dans une déclaration à l'AFP avant le vote.
"La Chine est aussi très soucieuse d'augmenter la présence de ses ressortissants dans les rangs des Nations Unies, notamment dans les plus hauts postes", a ajouté l'analyste. "Elle est notamment très active lors des élections pour la direction des agences, fonds et programmes.
Auteur : ATS/AGIR